Deepak Paudelराष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिले बुधबार आयोजना गरेको छलफलमा सांसदले गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन ज्यादै निराशाजनक रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । आयोजनासँग सम्बन्धित ५ वटा मन्त्रालयका सचिव र योजना आयोगका उपाध्यक्षले समेत गौरवका आयोजना निर्माणमा समस्यै समस्या औंल्याएपछि सांसद उनीहरूमाथि नै खनिए ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ विमानस्थल, पोखरा एवं लुम्बिनी विमानस्थल, रानीजमरा, सिक्टा सिँचाइ, भेरी बबई, बबई, सुनकोसी मरिन, तामाकोसी, पशुपति एवं लुम्बिनी विकास कोष, सुनकोसी–२ आयोजना, कोसी एवं कालीगण्डकी करिडोर, रेलवे तथा मेट्रो रेल, पुष्पलाल लोकमार्ग, तराई–मधेस द्रुतमार्गलगायत २२ वटा गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको भन्दै सांसदले आक्रोश पोखे । वित्तीय स्रोतको पहिचान नगरी गौरवका आयोजना तोक्नु गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
छलफलमा नेकपा सांसद जीवन बुढाले स्रोत र विस्तृत परियोजना (डीपीआर) नै तयार नगरी गौरवका आयोजना घोषणा गर्नु उपयुक्त नरहेको धारणा राखे । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई लक्ष्य गर्दै उनले कालीकोटको एउटा पुल बन्न वर्षौं लागेको उदाहरण दिए । नेकपाकै सांसद रामचन्द्र रायले गौरवका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयबीच समन्वय नभएको बताए । सांसद कोमल ओलीले कार्यान्वयन नहुने हो भने गौरवको आयोजना भन्ने नाम नराख्न सुझाइन् ।
कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले पनि कहिल्यै पूरा नहुने गौरवका आयोजनाको नाम फेर्न प्रस्ताव गरिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले समेत आफू गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनको प्रगतिबाट उत्साहित नभएको प्रतिक्रिया दिए । छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले दातृ निकायसँग सहयोग मागेर भए पनि गौरवका आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोतको अभाव नहुने दाबी गरे । कतिपय आयोजना दातृ निकायको प्राथमिकतामा नपर्दा वित्तीय स्रोत जुटाउन कठिन हुने गरेको उनको भनाइ छ ।प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ ०७:०४
